ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਟੋਲ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ: ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ 1975 ਦੇ ਟੋਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂ 2026-27 ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 265 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।